November 1, 2026

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सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कर दी श्रद्धांजलि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दल्ली राजहरा में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई कलेक्टर ने शिक्षक बनकर बच्चों की ली कक्षा, पढ़ाई और स्कूल की सुविधाओं पर किया संवाद तरदा और सराईसिंगार के प्राथमिक शालाओं का किया निरीक्षण राज्योत्सव की तैयारियों का जिला पंचायत सीईओ ने लिया जायजाआयोजन स्थल पर मंच, सुरक्षा, पार्किंग और दर्शक व्यवस्था समय पर पूरी करने के दिए निर्देश पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त में कोरबा जिले के 79,138 किसानों को ₹15.94 करोड़ की सहायता, *नशीली दवाइयों और गांजा पर लगातार हो रही कार्रवाई पर श्रमिक नेता संजय सिंह ने बालोद जिला कलेक्टर से मिलकर जताया आभार*संजय सिंह का आमरण अनशन रंग ला रहा है
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बीएसपी की अनुपयोगी 130 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग में शामिल किए जाने को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग को ज्ञापन सौंपा।

भानु प्रतापपुर विश्राम गृह में सांसद भोजराज नाग को सोंपे गए ज्ञापन के माध्यम से नपा अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने बताया कि दल्ली राजहरा बीएसपी माइंस क्षेत्र जिला बालोद के नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक (01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 13 , 17, 16, 23 ) के अनुपयोगी भूमि को राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन को हस्तांतरित किया जाए। नगर पालिका परिषद क्षेत्र के इन सभी वार्डों में बहुत ही सघन बस्ती है चिन्हांकित वार्ड की आबादी 15000 से ऊपर है यहां के निवासी माइंस क्षेत्र दल्ली माइंस, राजहरा माइंस, महामाया माइंस, कलवर माइंस, नागूर माइंस, दुलकी माइंस में विभिन्न निर्मित पदों पर कार्यरत हैं तथा उत्पादन में विशेष योगदान है एवं लगभग 50 वर्षों से निवासरत है। नगर पालिका परिषद की ओर से इन वार्डों में बिजली, पानी, सीसी रोड, गंदा पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण किया गया है।पूर्व में सन्. 08.मार्च 1993 को भिलाई स्टील प्लांट माइंस के अधिकारियों द्वारा कुल अनुपयोगी जमीन सर्वे 400 एकड़ का हुआ था उसमें से 270 एकड़ जमीन राजस्व को हस्तांतरित किया गया है शेष 130 एकड़ जमीन अभी भी शेष है जो कि बी एस पी व शहर वासियों की दृष्टि से अनुपयोगी है तथा माइंस के विस्तारीकरण भी नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में शासन द्वारा विकास कार्य करने के लिए बीएसपी से (NOC) लेना पड़ता है। इस वार्ड वासियों को शासन प्रशासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब तक 50 वर्षों से निवासरत झुग्गी झोपड़ियों,आदिवासियों, मजदूर निवासरत लोगों को 130 एकड़ अनुपयोगी भूमि राजस्व विभाग में हस्तांतरित किया जाए ताकि उन सभी चिन्हांकित वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधा प्रदान किया जाए। उक्त प्रमुख मांग पर सांसद भोजराज नाग ने इस्पात मंत्री से बात करने व सेल ऑफिस से प्रमुख रूप से मांग कर इसे पूरा करने की बात कही।

Balod District
Author: Balod District

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