दल्ली राजहरा। बालोद जिले में एक पुलिसकर्मी की 22 वर्षीय बेटी पर हुए एसिड अटैक की घटना पर पूर्व मंत्री एवं डौंडीलोहारा विधायक श्रीमती अनिला भेंडिया ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार और गृह मंत्री विजय शर्मा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब पुलिसकर्मी का परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की आम बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा?श्रीमती भेंडिया ने कहा कि आमापारा लाइब्रेरी से पढ़ाई कर घर लौट रही छात्रा पर सिंचाई कॉलोनी में एसिड अटैक की घटना बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। इस हमले में छात्रा का चेहरा, आंख और शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह झुलसना प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह घटना बताती है कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराधों पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन ऐसी घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। बेटियों की सुरक्षा केवल भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।श्रीमती भेंडिया ने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा बालोद जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। ऐसे में जिले में हुई यह गंभीर घटना उनके लिए आत्ममंथन का विषय है। यदि सरकार प्रदेश की बेटियों और आम नागरिकों को सुरक्षा देने में विफल है, तो गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।उन्होंने सरकार से मांग की कि पीड़िता को तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसके उपचार और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए तथा उसे उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही, पीड़िता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करने पर भी सरकार गंभीरता से विचार करे। इस जघन्य घटना के आरोपी के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल सके।अंत में श्रीमती अनिला भेंडिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां डर और असुरक्षा के साये में जीने के लिए मजबूर नहीं हो सकतीं। उन्हें सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी केवल अपराध के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाकर नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास कायम करना भी है। यदि भाजपा सरकार यह जिम्मेदारी निभाने में असफल रहती है, तो गृह मंत्री विजय शर्मा को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
